हौज़ा न्यूज एजेंसी के अनुसार,  श्रीलंका में मानवाधिकार की स्थिति पर संगठन की नई रिपोर्ट के अनुसार, ये कानून देश के लोकतांत्रिक संतुलन को कमजोर कर देंगे जबकि नागरिक समाज और पत्रकारों के लिए खतरे बढ़ जाएंगे।

ओएचसीएचआर के प्रमुख वोल्कर तुर्क का कहना है कि देश में राष्ट्रपति और संसदीय चुनावों से पहले बुनियादी बदलाव सुनिश्चित किए जाने चाहिए, जिसकी मांग देश में समाज का व्यापक वर्ग लंबे समय से कर रहा है। इनमें जवाबदेही और मेल-मिलाप विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

कानून का दुरुपयोग
ओएचसीएचआर रिपोर्ट में 2023 से सरकार द्वारा पेश किए गए कई कानूनों का हवाला दिया गया है। उन्होंने अभिव्यक्ति, राय और संघ की स्वतंत्रता पर मौजूदा प्रतिबंधों को कड़ा करते हुए सुरक्षा बलों को व्यापक अधिकार दिए हैं। उच्चायुक्त का कहना है कि चुनाव से पहले ऐसी प्रवृत्ति विशेष रूप से खतरनाक है।

देश के अधिकारी लोगों को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने के लिए आतंकवाद विरोधी अधिनियम का उपयोग कर रहे हैं, भले ही उन्होंने अधिनियम को लागू नहीं करने का वादा किया हो।
रिपोर्ट में अवैध हिरासत, गिरफ्तारी और इस प्रक्रिया के दौरान यातना और मौतों का भी जिक्र है। इसके अलावा, इसमें 2022 के आर्थिक संकट और उसके बाद के सरकारी मितव्ययिता उपायों के प्रभाव का भी उल्लेख है जो विशेष रूप से गरीब लोगों और महिलाओं को प्रभावित करते हैं।

नागरिक समाज का दमन
रिपोर्ट में लंबे समय से पत्रकारों और नागरिक समाज के उत्पीड़न और धमकी का भी जिक्र है. इनमें विशेष रूप से वे पत्रकार शामिल हैं जो जबरन गायब किए जाने, भूमि विवाद और पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर काम करते हैं। जबरन गायब किए गए लोगों के परिवारों को भी धमकाया जा रहा है और गिरफ्तार किया जा रहा है, और जो लोग अपने लापता प्रियजनों की याद दिला रहे हैं उन्हें दमन का सामना करना पड़ रहा है।

इसमें कहा गया है कि गृह युद्ध के दौरान और उसके बाद किए गए अपराधों और अधिकारों के हनन, जिसमें 2019 ईस्टर बम विस्फोट में शामिल लोग भी शामिल थे, को भी दंडित नहीं किया गया। इन अपराधों को अंजाम देने वालों के खिलाफ गहन जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए।'

रिपोर्ट के अनुसार, यदि राज्य ऐसे अपराधियों पर मुकदमा चलाने और दंडित करने में अनिच्छुक या असमर्थ है, तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय को देश में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए रणनीति विकसित करनी चाहिए। इसमें विदेशी या सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार का उचित अभ्यास, कथित अपराधियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाना और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप अन्य उपलब्ध उपाय शामिल हैं।

राज्य की विफलता
वोल्कर तुर्क का कहना है कि आर्थिक नीतियों पर निर्णय लेते समय, नागरिकों के लिए पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने सहित श्रीलंका के अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। श्रीलंका को ऋण देने वाले देशों को सरकार को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक वित्तीय क्षमता प्रदान करनी चाहिए।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2009 में समाप्त हुए गृहयुद्ध के दौरान और उसके बाद हुए अपराधों के लिए जवाबदेही की कमी बनी हुई है। वोल्कर तुर्क का कहना है कि अगले महीने चुनी जाने वाली सरकार को संघर्ष के मूल कारणों से निपटने और मौलिक संवैधानिक और संस्थागत सुधार लाने की जरूरत है ताकि जवाबदेही प्रक्रिया में खामियों को दूर किया जा सके और सुलह के लिए काम शुरू हो सके।

उच्चायुक्त ने कहा है कि पीड़ितों की पीड़ा और अतीत और वर्तमान में व्यापक मानवाधिकार हनन में सुरक्षा बलों की भूमिका को स्वीकार करने में राज्य की विफलता ने जवाबदेही को और अधिक कठिन बना दिया है और आगे मानवाधिकारों के हनन का मार्ग प्रशस्त कर दिया है।